आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिनी कार्यकर्ता और सहायिका विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए दिन शनिवार को दोपहर लगभग 3:00 बजे बड़ी संख्या में सिवनी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची उन्होंने प्रधानमंत्री, महिला बाल विकासमंत्री, मुख्यमंत्री, राजपाल,प्रमुख सचिव ,आयुक्त संचनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के नाम ज्ञापन तहसीलदार को विभिन्न मांगों के साथ सौंपा।
मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायक संगठन भोपाल के बैनर तले जिले भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता,मिनी कार्यकर्ता व सहायिका बड़ी संख्या में एकत्रित होकर शनिवार को दोपहर कलेक्टर कार्यालय पहुंची। जहां उन्होंने अपनी समस्या बताया और श्रम आयुक्त द्वारा वेतन हमेशा परिवर्तन करके दिया जाता है। उन्होंने मांग की कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनि कार्यकर्ता के लिए यह भी परिवर्तन प्रक्रिया लागू किया जाए। उन्होंने बताया कि विभाग में कार्य कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है।।
मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भोपाल संघ संगठन भोपाल की अध्यक्ष मोहनी सनोडिया सचिव रामपुरी ने बताया कि विभाग में अधिक कार्य करने के बावजूद भी मानदेय काटा जाता है सेवा समाप्त की जाती है कार्यकर्ताओं को ऐसे प्रताड़ित किया जाता जिसका कोई अंत नहीं है सभी ने न्याय दिलाने की मांग की है सांसी महिला बाल विकास विभाग में परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक पदों पर पुरुषों को नियुक्त किया जाए ताकि कार्यकर्ताओं को मानदेय में होने के कारण पद से पृथक करने की धमकी देकर शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना देते हैं रुपए के बल पर उच्च अधिकारियों को फेवर में करके कार्यकर्ताओं को बदनाम किया जाता है ऐसे अधिकारियों को महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी करने का कोई हक नहीं है मांगे पूरी नहीं होंगी ऐसी स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होने की बात भी कही है मांग पूरी नहीं होने पर चेतावनी देते हुए कहा कि आगे उग्र आंदोलन भी होगा साथ ही 25 फरवरी तक पत्रों का संतोषजनक जवाब न मिलने पर 26 फरवरी को अनिश्चितकालीन हड़ताल आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा चेतावनी शासन प्रशासन को दी गई इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी ।।
बताया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिनी कार्यकर्ता सहायिकाओं को नियमित किया जाए वह रिटायरमेंट होने पर कार्यकर्ताओं को 5 लाख एवं सहायिका को 3 लाख एकमुक्त दिया जाए । वर्तमान राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2019 से 15 सो रुपए बढ़ाया गया था।वह एरियर सहित वर्तमान सरकार द्वारा दिया जाए कोरोना काल में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं 10,000 रुपए प्रोत्साहन रूप में दिया जाए । जो प्रोत्साहन रूप देने का कहा गया था उसे तत्काल दिया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया बंद की जाए । न्याय के लिए सुनवाई का मौका दिया जाए। अधिकारियों का अफसरशाही व्यवहार पर रोक लगाकर मार्गदर्शक एवं गार्जियन के रूप में पेश होने की बात कही । इसके साथ ही 4 माह तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता,मिनी कार्यकर्ता,सहायिकाओं को मानदेय नहीं दी जाता।नियम अनुसार प्रति माह में 10 तारीख तक विभाग द्वारा मानदेय दिया जाना चाहिए । और बताया गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की ड्रेस बार-बार परिवर्तन ना किया जाए। अन्य विभागों की तरह एक ही ड्रेस रखी जाए और जहां भवन की सुविधा नहीं है वहां किराए के भवन की सुविधा की जाए ।और उन्हें समय पर किराए का भुगतान कराया जाए ।।
मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में पदस्थ अधिकारी एवं पर्यवेक्षक का अलग-अलग जिलों में स्थानांतरण किया जाए।ताकि शासन द्वारा किए गए कार्य शोषण मुक्त होकर कार्यकर्ता सुचारू रूप से कार्य कर सकें।महिला एवं बाल विकास विभाग में परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक में पुरुष को पदस्थापना ना किया जाए। यह गंभीर विषय है उच्च अधिकारी इस पर गंभीरता से निर्णय लें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शासन द्वारा मोबाइल दिया जाए।विभाग द्वारा दबाव डालकर मोबाइल खरीदने की धमकी ना दिया जाए। वही विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाकर ऑनलाइन फीडिंग कराया जा रहा है।जो कि कार्यकर्ता मजबूरन ऑनलाइन फीडिंग कर रही है। जिसका विभाग द्वारा मोबाइल के रिचार्ज की राशि नहीं दी जाती। शासन को इन कार्यों में सुधार किया जाना चाहिए।।