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आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त में किए ये 5 बड़े ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त में किए ये 5 बड़े ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने चौथे दिन 20 हजार करोड़ के आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त को जारी कर दिया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने चौथे दिन 20 हजार करोड़ के आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त को जारी कर दिया गया है। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि कोयला क्षेत्र में निजी भागीदारी होगी। आने वाले समय में इस से रोजगार पैदा होगा। कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग होगी। कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार खत्म किया जाएगा। ताकि कोयला क्षेत्र के लिए कारोबारियों के लिए नियमों में ढील दी जा। डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर जैसी स्कीम और जीएसटी, आईबीसी जैसे सुधारों से लोगों को फायदा हुआ।

चौथी किस्त से जुड़ी 5 बातें….

1. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने चौथी किस्त में रक्षा मंत्रालय, एयरपोर्ट अथॉरिटी, कोल सेक्टर समेत इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पीपीपी के आधार पर 6 नए एयरपोर्ट की नीलामी की जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी को 2300 करोड़ रु का डाउन पेमेंट करेंगे।

2. निर्मला सीतारमण ने शनिवार को चौथी किस्त जारी करते हुए कहा की 8 सेक्टरों के लिए बड़ा ऐलान किया जा रहा है। जिसमें कोयला, रक्षा, खनिज, एयर स्पेस मैनेजमेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी और केंद्र शासित प्रदेशों में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों और अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा को राहत पैकेज दिया जा रहा है। Also Read – Lockdown: मिजोरम और पंजाब में लॉक डाउन 31 मई तक बढ़ा, 18 मई को खत्म होगा कर्फ्यू

3. केंद्रीय वित्त मंत्री ने चौथी किस्त में कोयल सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए कहा कि इसमें बड़ा रीप्ले में जा रहा है। रिवेन्यू शेयर के आधार पर कमर्शियल माइनिंग की जरूरत है। कोयला खदान की नीलामी के नियम अब आसान बनाए जाएंगे। वहीं निजी हाथों में कोयला सेक्टर को दिया जाएगा। जिसकी वजह से उत्पादन और रोजगार में बढ़ावा होगा। पारदर्शिता के लिए 500 माइनिंग ब्लॉक उपलब्ध कराए जाएंगे।

4. वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोयला सेक्टर के बाद सेना के हाथों को भी मजबूत किया। सुरक्षा बलों को आधुनिक हत्यारों की जरूरत है। जिसके लिए सरकार इस सेक्टर में भी खर्च करेगी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई लिमिट 74 फ़ीसदी की जाएगी। कॉरपोरेटाइजेशन का मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं समझा जाए।

5. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री अनुराग राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एयर स्पेस मैनेजमेंट और एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी राहत पैकेज में जगह दी। सरकार ने एयर स्पेस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। इसको लेकर एयरलाइंस को ईंधन और समय की बचत पर पीपीपी के आधार पर 6 नए एयरपोर्ट की नीलामी की जाएगी। इसकी वजह से 23 सौ करोड़ रूपए का डाउन पेमेंट किया जाएगा। एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के पहले चरण में 12 हवाई अड्डों में 13 हजार करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इसके अलावा बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों को सुविधाओं के आधार पर चुना जाएगा।

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