मध्य प्रदेश के मंत्री परिषद ने शासकीय कर्मचारियों की तबादलों पर प्रतिबंध को हटा लिया है प्रदेश स्तरीय तबादले यानी एक जिले से दूसरे जिले के लिए विभाग के मंत्री की मंजूरी जरूरी होगी।।
प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि शासकीय कर्मचारियों के तबादलों पर लगा हुआ प्रतिबंध 1 मई 2021 को हटा दिया जाएगा। कर्मचारियों के तबादलों के लिए प्रभारी मंत्री की अनुशंसा आवश्यक रहेगी और विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे।।
गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि तबादलों की नई नीति के मुताबिक जिले के प्रभारी मंत्री को तबादले करने का अधिकार होगा प्रदेश स्तरीय तबादला यानी 1 जिले से दूसरे जिले के लिए विभाग के मंत्री की मंजूरी जरूरी होगी जबकि प्रथम श्रेणी के अफसरों के तबादलों के लिए मुख्यमंत्री स्वीकृति से किए जाएंगे । यह नई तबादला नीति के अनुसार जिन्होंने 2020 में तबादले का लाभ लिया है। उनके तबादले नहीं किए जाएंगे आवश्यकता पड़ने पर ऐसे कर्मचारियों के तबादले का प्रकरण मुख्यमंत्री समन्वय के पास भेजा जाएगा ।।